पूरी तरह से स्वचालित सुविधा एमएएचएसआर कॉरिडोर के लिए 116 किमी डबल लाइन हाई स्पीड रेल ट्रैक के लिए ट्रैक स्लैब का उत्पादन करेगी
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए गिट्टी रहित ट्रैक (Ballastless track) कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक ट्रैक स्लैब के उत्पादन के लिए एक नई ट्रैक स्लैब विनिर्माण सुविधा (टीएसएमएफ) आज गुजरात राज्य में आणंद के पास शुरू की गई।
यह सुविधा 1 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें एमएएचएसआर परियोजना के लिए 45,000 प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब (Precast track slab) के उत्पादन के लिए अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। पूरी सुविधा का निर्माण सिविल कार्य की शुरुआत से आठ महीने के भीतर किया गया है। सुविधा में 60 उच्च परिशुद्धता वाले सांचे (Moulds) खरीदे और स्थापित किए गए हैं जो प्रति दिन 60 ट्रैक स्लैब का उत्पादन कर सकते हैं। प्रति ट्रैक किलोमीटर लगभग 200 ट्रैक स्लैब की आवश्यकता होती है। पटरियों की निर्बाध स्थापना की सुविधा के लिए यहाँ पर कुल 9000 ट्रैक स्लैब संग्रहीत (slab stacking) किए जा सकते हैं।
ट्रैक स्लैब विनिर्माण सुविधा कंक्रीट वितरण प्रणाली के साथ पूरी तरह से स्वचालित है। स्लैब के उत्पादन में सहायता करने के लिए विभिन्न सहायक सुविधाएं हैं जैसे पूरी तरह से स्वचालित रीबार प्रसंस्करण मशीनें (automated rebar processing machines), पिंजरे निर्माण के लिए रीबार यार्ड (Rebar yard for cage fabrication), आरओ प्लांट, बॉयलर प्लांट, क्योरिंग पौंड (curing pond), इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग (ईओटी) क्रेन (Electric overhead travelling crane), गैन्ट्री क्रेन (Gantry crane) आदि। प्रोडक्शन शेड, रीबार शेड, स्टोर जैसी प्रमुख सुविधाओं पर ईओटी और गैन्ट्री ट्रैक स्लैब घटकों की मशीनीकृत हैंडलिंग सुनिश्चित करती है।
उत्पादन शुरू होने से पहले एक प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जापानी विशेषज्ञों (जापान से टी एंड सी एजेंसी जेएआरटीएस के माध्यम से जुटाए गए) ने जापान में अपनाई जाने वाली तकनीक के आधार पर भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया।
गुजरात में एमएएचएसआर कॉरिडोर के 236 किमी के ट्रैक स्लैब निर्माण के लिए गुजरात में सूरत जिले के पास किम गांव में एक और ट्रैक स्लैब विनिर्माण सुविधा बनाई जा रही है।
एनएचएसआरसीएल के बारे में
नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वित्त, निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के उद्देश्य से 12 फरवरी 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया था। कंपनी को रेल मंत्रालय और दो राज्य सरकारों, गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार, के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त क्षेत्र में 'विशेष प्रयोजन वाहन' के रूप में तैयार किया गया है।
